ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤਸ਼ੱਸ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਿਵਦਾਸਨ ( V Sivadasana) ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (Sikhs for Justice) ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ
ਦਿੱਲੀ : ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ NEET ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ 2021 ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ-ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ (Ajay Mishra) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ( Ashish Mishra) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RSS ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ RSS ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1966 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ
1971 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿੱਪ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ
