ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ! ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਟਿਕਟ
- by Preet Kaur
- April 17, 2026
- 0 Comments
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026): ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ CWC ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਘੇਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼
ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ! 131ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- by Preet Kaur
- April 17, 2026
- 0 Comments
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026): ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ – ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ! ਇਰਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
- by Preet Kaur
- April 17, 2026
- 0 Comments
ਤਹਿਰਾਨ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026): ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੱਯਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਕਿਹੜੇ 33 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ
- by Gurpreet Singh
- April 17, 2026
- 0 Comments
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 (Census 2027) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ੍ਹ (ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਂਸਸ) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਗਰਿਕ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
- by Gurpreet Singh
- April 16, 2026
- 0 Comments
ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (33 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ
