ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026): ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ – ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ
ਤਹਿਰਾਨ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026): ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੱਯਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ 2027 (Census 2027) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ੍ਹ (ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਂਸਸ) 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਗਰਿਕ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (33 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ
