The Khalas Tv Blog India ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ‘ਚ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
India Punjab

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ‘ਚ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Exit mobile version