‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ਰੀਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨਿ ਐਂਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ  ‘ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ’ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ 5100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੰਡੇਗੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਚੋਲ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਲੀ ਲੈਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।