The Khalas Tv Blog India Railway ticket ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ,ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
India

Railway ticket ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ,ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ

‘ਦ ਖਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ(RAILWAY TICKET) ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ (CANCEL) ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ(GST) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਏਸੀ ਕੋਚ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗੇਗੀ ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਇੱਕ ‘ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ,ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ।

ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਜੋ ਉਸ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ ਬਰਥ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਏਸੀ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ 240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ/ਏਸੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 252 ਰੁਪਏ (240 ਰੁਪਏ + 12 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ) ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੀ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 240 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਕੀ ਟਿਕਟ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Exit mobile version