‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ / ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਫਿਰਿ ਚਕੀ ਚਟੈ।। ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗੂੰਜਿਆ ਤਾਂ ਡੂੰਘੀ ਚੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਝ ਹੋਵੇ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ।। ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਐ ਫਿਰਿ ਚਕੀ ਚਟੈ।। ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਹ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਤੀਰਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1978 ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ – ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 302 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰ 302 ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਾ 302 ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਆਦਿ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲਾ ਆਚਰਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ 2015 ਤੋਂ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 190 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਾਭੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਠ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ‘ਆਪ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇਂ ਹੈਂ, ਕਿਸੀ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਸੇ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਮੈਨੇਂ ਬੋਲਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਤੋ ਹੋਗੀ।’

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਖਿਲਾਰਾ ਸਮੇਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।