ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CAA ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਦੇ ਕੱਕਦੀਪ ‘ਚ ਇਕ ਜਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
CAA ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। CAA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਲ਼ਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
VIDEO | "Ram Mandir has been inaugurated (in Ayodhya), and within the next seven days, the CAA – Citizenship (Amendment) Act – will be implemented across the country. This is my guarantee. Not just in West Bengal, the CAA would be implemented in every state of India within a… pic.twitter.com/f5Ergu5TG3
— Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2024
ਬੰਗਾਲ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ CAA ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜੋ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਐਸਪਲੇਨੇਡ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਛੁੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਂਗ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੀਏਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਏਏ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
