Budget 2023 for Agriculture Sector- ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ(Nirmala Sitharaman) ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (PM Narendra Modi) ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ (Agriculture Sector) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਮਕੋ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਉਰਵੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ICRA) ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SBI ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (ISS) ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (NDA) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ (SAS) ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।
