ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ UPI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਏਆਈਜੀ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ) ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 19 ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਜੈਨ, ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ, ਮਹੇਸ਼ਵਰ, ਓਰਛਾ, ਮੈਹਰ, ਚਿਤਰਕੂਟ, ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੱਧ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ
ਨਾਸਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਅਤੇ ਬੁੱਚ ਵਿਲਮੋਰ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ , “ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਪੀ
ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚਾਰ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ
