‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਟਰੈਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫੁਰਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ’।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ’।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਫਿਟਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੋ ਰੇਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
