ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀ,ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜ ਆਬ,ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ,ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ,ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 302 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪੁਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ,ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ? ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਕਰੋੜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਡੀਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ,ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
