‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ(ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ SEBI (ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰਿਪਟੋਅਸੇਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।