ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਅਸੈੱਟਸ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਹੈ
