ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ, 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਤ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ( Supreme Court ) ਨੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਯੋਜਨਾ ( Employee Pension Scheme ) 2014 ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2014 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ (ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ+ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 6500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਐਂਪਲਾਇਰ (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਮਾਲਕਾਂ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਈਪੀਐੱਸ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 8.33 ਫੀਸਦ ਦੀ ਥਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ‘ਅਸਲ’ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2014 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ 1.16 ਫੀਸਦ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਉਪਬੰਧ ਐਕਟ, 1952 ਕਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ 8.33 ਫੀਸਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ 5,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸੀ, ਮਗਰੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਈਪੀਐੱਸ ਸੋਧ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 6,500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਪਲਾਇਰ (ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ/ਮਾਲਕਾਂ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹਾਂ (ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ’ਤੇ 8.33 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਈਪੀਐੱਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, 1 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਵਾਧੂ 1.16 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐੱਫਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਈਪੀਐੱਫਓ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਾਧੂ 1.16 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਬਨਾਸੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ
