ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1,01,603 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 10,219 ਕਰੋੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7,976 ਕਰੋੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 6,418 ਕਰੋੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 6,123 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1,836 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
In view of upcoming festive season and to enable States to accelerate capital spending and finance their development/ welfare related expenditure, Union Government releases tax devolution of ₹1,01,603 crore to State Governments, as one advance instalment of tax devolution
Read… pic.twitter.com/7qNDLSfXdx
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 1, 2025
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਦੋ-ਸਲੈਬ ਢਾਂਚਾ (5% ਅਤੇ 18%), ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ।
