‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਕਕਾਨਦਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੀਅਰ ਦੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਰੇਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੀਅਰ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਨ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਲਿਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ 30 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2023-24 ਵਿਚ ਧਾਰਾ-28 ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੀਅਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਾਜ੍ਹਬ ਰੇਟ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਲ-2/ਐੱਲ-14 ਏ ਪਰਚੂਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇਗੀ ਬੀਅਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਅਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2021 ਦੇ LLP (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 3764 ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
