ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ’95 ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਕਾਰ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਮਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ—ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਪਤਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਸਕਾਰ—ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’95 ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
I am deeply perturbed by the recent reaction of @diljitdosanjh,
who has portrayed Sardar Jaswant Singh Khalra in Punjab ’95. When even an artist known to consciously stay away from political commentary feels compelled to speak out, it reflects the depth of pain within the Sikh… https://t.co/9GnDv8QCQZ— RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) October 26, 2025
ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਪਨਿਕ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ—ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼, ਦ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ, ਅਤੇ ਦ ਸਾਬਰਮਤੀ ਰਿਪੋਰਟ—ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ’95 ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟ, ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਡਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।
