‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ ਏ ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲੀਮੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਰਹੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਜ਼ੁਲਮ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।“
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਨਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਚੇਪ ਤਯਿਪ ਅਰਦੋਵਾਨ ਨੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਦਾ ਲਗਭਗ 1,500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1453 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ 1934 ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮਲਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ CPI-ML ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
