ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੰਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਪਏ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ED ਦੇ ਵਕੀਲ SV ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 1 ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਮਲਾ ਨਿੱਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦਿਉ, ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਥੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਈਡੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਈਡੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ED ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿੱਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਈਡੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
