ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ (Money Laundering Case) ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੌਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
