ਤੇਲੰਗਾਨਾ : ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿੱਚ elected ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ selected, ਰਾਜਪਾਲ selected ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ,ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨੀ, ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ?
ਮਾਨ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਈਡੀ -ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 21 ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 238 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 94 ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ 2024 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ।
