ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 4161 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4661 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 5, 7, 8, 9, 10 ਅਤੇ 16, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 16 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
