ਦਿੱਲੀ : ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘FROUD’ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਡੀ ਅਲਟਮ ਪਾਰਟਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਆਡੀ ਅਲਟਰਮ ਪਾਰਟਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਭਾਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
