ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਂਕਾਉਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਨਿੱਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ 25 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ,ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਕਥਾਲਾਘਾਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ 11 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਕੇ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਂਕਾਉਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 10 ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ । 1 ਸ਼ਾਹਜਾਦਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ । CBI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 10 ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
CBI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਪੀਲੀਭੀਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਜ਼ਾ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ । ਉਧਰ ਹਾਈਕੋਟਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ, ਸਰੋਜ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਟ੍ਰਾਈਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ’।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 179 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ IPC ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਅਤੇ 304 ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੀ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 120 B,302,364,365,218,117 IPC ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਐਂਕਾਉਂਟਰ ਵਰਗਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ। CBI ਅਤੇ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ,ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ । ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ।
