’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
