‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ.ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ DMK ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦ੍ਰਵਿਡਾ ਮੁਨੇਤਰਾ,ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟੀਐੱਨ ਪਰਾਥਾਪਨ,CPI ਦੇ ਬਿਨੋਏ ਵਿਸਵਾਸ ਅਤੇ RJD ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਐਕਟ 2020 ( Farmers’ (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act, 2020),ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਯੂਸ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੈਸੀਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2020( Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020) ਅਤੇ ਅਸੈਨਸੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਅਮੈਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2020 (Essential Commodities (Amendment) Act 2020) ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
