ਦਿੱਲੀ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
