ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ 52/53 ਦੀ ਡਿਵਾਇਡਿੰਗ ਰੋਡ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ
ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਕਟਰ 51/52 ਮਟੋਰ ਬੈਰੀਅਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੜਕ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੈਕਟਰ 52/53 ਦੀ ਡਿਵਾਇਡਿੰਗ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਮਾਉਂਟੇਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੈਕਟਰ 51/52 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 52/53 ਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਰੋਡ ਖੋਲਣ । ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
