ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ED ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ED ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਮੰਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਅਤੇ CBI ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਤੇ CBI ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ED-CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
CBI ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ED ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਗਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ED ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੈਨਿਉ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
