India Punjab

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਬੂਧਾਬੀ ‘ਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 

Punjabi youths stuck

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਬੂਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਲਦ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬੂਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ, ਸਕੁਏਅਰ ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਬੂਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਆਬੂਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਡਾ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਥੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦਿਲਬਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੁਏਅਰ ਜਨਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।