ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, SDO, ਜੇਈ, ਪਟਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਫ਼ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਜਨਲ ਆਫ਼ਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ
ਸੀਪਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NHAI ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
NHAI ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਪਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ-ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਫੀਲ ਰੂਲ 2008 ਦੇ ਪਹਿਰਾ 11 ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ NHAI ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੋਲ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
