ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫ਼ੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਏ ਐੱਸ ਐੱਮ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਐੱਸ ਐੱਮ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 1090 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 349 ਪਟਵਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 741 ਪਟਵਾਰੀ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 167 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 167 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
