ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : G20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ UK ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਫਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ।
#WATCH भारत में G 20 शिखर सम्मेलन | खालिस्तान मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ANI से कहा, "यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यूके में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार्य नहीं है। इसीलिए हम विशेष रूप से… pic.twitter.com/DqJ3gjZ6NS
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 8, 2023
ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UK ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 70 ਐੱਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੀਐੱਮ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ।
70 MPs ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਟੋਰੀ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਡੈਵਿਡ ਡੈਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
UN ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਰਬੀਟੇਰੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਹੈ ? ਜੌਹਰ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
