ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵਫ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 43 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ।
