ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਈ
ਰੋਪੜ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।