ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ,ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ।
ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ FIR ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ।
