ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਗੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Promulgation of ordinance by centre to creat National Capital Civil Services Authority is unconstitutional, un-democratic & against the spirit of federalism. It is also a challenge to the authority of the Supreme Court. So the centre must take it back.
But, the Delhi Chief…
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) May 21, 2023
ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
