ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫਿਲਮ ‘ਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੀ ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ’ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ‘ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼, ਲਵ ਜੇਹਾਦ, ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ 32,000 ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2009 ਤੋਂ – ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 32,000 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਅਤੇ ਹੱਕਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ।
