ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਪੰਜਾਬ ਰੈਪੀਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ । ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਆਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2023′ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਯਾਨੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੌਮੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ । ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧੇਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ । ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਦਾ ਹੈ । ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ BBMB ਅਤੇ PSPCL ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਕੇ ਆਈ ਸੀ
ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਕਾਲੀਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2016 ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ। ਪੰਰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
