ਦਿੱਲੀ : ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ-ਡੈਸਕਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਚਰਚੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਬੀਬੀਸੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਚੁੱਪੀ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੀਬੀਸੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ‘ਚ ਰੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਸਰਵੇਖਣ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਡਾਕੁਮੈਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੀਡੀਐਸ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
