‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ,ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦਾ,ਹਵਾਬਾਜੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ,ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,ਕਰਜਾ,ਨਸ਼ੇ,ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ 43ਵੇਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ,ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
