ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲ TOUCH ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ,ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹਨ,ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1956 ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ river water dispute ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸੀ ਝੱਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੱਗੜਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਵਗਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਰਿਆ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਕਿਦਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਗਦੇ ਹਨ ? ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ?
ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਮੰਗ ਛੱਡਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।
