‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 40 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੇ 73 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਚੀਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਾ ਉਭਾਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਉੱਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18.95 ਤੇ 26.5 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 102 ਫੀਸਦ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘2021-21 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲਾਭ 28,360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ’ਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘਾਟਾ 27,276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ।’
