ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 43 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 43 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਹਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸੀ।
ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ 43 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ 1991 ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
12 ਜੁਲਾਈ 1991 ਵਿੱਚ 25 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ,ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਕਥਾਲਾਘਾਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ 11 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਕੇ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 10 ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਸ਼ਾਹਜਾਦਪੁਰ ਦੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। CBI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 57 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 10 ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
