‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਆਈਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 6997 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 580 ਵਪਾਰਕ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 5346 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਖੁਲਾਸੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,32,856 ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 53 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 33 ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ।
ਰਾਜ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2016-2018 ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਇਹ 2019 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ 2017 ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13,958 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 56,909 ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਖਰਚ ਕਰੋ।’
ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 34,767 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
