ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਭਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਬੇਨ, ਸਤਲੁਜ, ਬੈਜ ਆਦਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2022 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
