‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਦਲ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਘਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਲਾਵਾਰਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਲ ਜੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਰੱਫੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
