ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 41 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ,ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ,ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 41 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਝ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ, ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
As per the new ordinance of Oct 24 Oct issued by Haryana amending HSGMC Act, the Govt has taken full control of historic Gurdwaras for 18 months which may be extended for other 18 months. All 41 members including Patron will be nominated by Govt and Sangat will have no role in it pic.twitter.com/6LcOyAnc3P
— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) October 28, 2022
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਮੇਤ 41 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਡਾਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਡਹੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
