ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖਟੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡ ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਐਚ ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੱਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਹਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ HSGPC ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਕੁਰਕੁਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡ ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
