ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇਸਰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇੰਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਾ 4 ਆਇਤ 3 ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
